नई दिल्ली – केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरसरकारी स्वयंसेवी संगठनों (एनजीओ) को अंतिम चेतावनी जारी की है। मंत्रालय ने कहा है कि ऐसे कई संगठन अपना विदेशी सहायता संबंधी ब्यौरा दे पाने में विफल रहे हैं। मंत्रालय ने विदेश सहायता प्राप्त कर रहे संगठनों से ऑडिट रिपोर्ट भी जमा कराने के निर्देश दिए है। इसमें संगठनों को अपनी आय व्यय का ब्यौरा देना होगा। नियमानुसार ऐसे संगठनों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक अप्रैल से नौ महीने के भीतर आय व्यय के ब्यौरे के साथ ऑडिट रिपोर्ट देना अनिवार्य है।

विदेशी सहायता से संबद्ध बैंक खातों का ब्यौरा नहीं दे रहे एनजीओ को मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी जारी की गई है। मंत्रालय के अनुसार नियमानुसार किसी भी एनजीओ को एक ही बैंक खाते में विदेशी सहायता प्राप्त करनी होती है और इस खाते को प्रमाणित कराना भी अनिवार्य है। ऐसे सभी संगठनों का विदेशी सहायता नियमन कानून एफसीआरए के तहत भी पंजीकरण करवाना आवश्यक है।

मंत्रालय ने सात जून को 2025 एनजीओ को 15 दिन के मध्य अपने खाते प्रमाणित कराने को कहा था। इसका पालन करने में नाकाम रहे 1900 एनजीओ को अंतिम चेतावनी जारी की गयी है। इन्हें जारी किये गये नोटिस में कहा गया है कि 1927 एनजीओ विदेशी सहायता से जुड़े अपने बैंक खातों को प्रमाणित कराने में पूर्णतः नाकाम रहे हैं। इन सभी संगठनों से खाते प्रमाणित कराने का निर्देश देते हुये मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि ऐसा नहीं कर पाने वाले संगठनों के विरुद्ध कार्यवाई होगी।