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क़रीब 6,000 NGOs को गृह मंत्रालय का नोटिस, लाइसेंस ख़तरे में

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नई दिल्ली — पिछले 5 वर्षों से विदेशी आर्थिक सहायता नहीं मिलने की जानकारी देने वाले 5,922 ग़ैर-सरकारी संगठन (NGO) को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कारण बताओ नोटिस जारी कर आगामी 23 जुलाई तक जवाब देने को कहा है। ऐसा नहीं करने पर उनके लाइसेंस तक रद्द हो सकते हैं।

गृह मंत्रालय ने मई में 18,523 ग़ैर-सरकारी संगठनों को गत 1 जून तक उन्हें देश विदेश से मिल रही आर्थिक सहायता का विवरण देने का नोटिस जारी किया था, इसके बावजूद 5,922 ग़ैर-सरकारी संगठनों ने ऐसा नहीं किया। उन्हें 8 जुलाई को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

मंत्रालय ने इससे पूर्व भी 30 जून को देशभर के में पंजीकृत 3,768 ग़ैर-सरकारी संगठनों को मिल रही विदेशी सहायता एक ही बैंक में जमा कराने और उसका ब्यौरा देने को कहा था। इस बैंक खाते को प्रमाणित करना भी आवश्यक है।

इस वर्ष फ़रवरी तक 3,500 से अधिक ग़ैर सरकारी संगठनों ने अपने रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण कराने के लिए आवेदन किया था। 7,000 से अधिक ग़ैर-सरकारी संगठनों द्वारा नवीनीकरण के लिए आवेदन नहीं किए जाने पर उनको उनका रजिस्ट्रेशन ख़त्म माना जा सकता है।

विदेशी सहयोग नियमन अधिनियम 2010 ( 2010) और विदेशी सहयोग नियमन नियम 2011 (FCRA 2011) के अनुसार हर वित्त वर्ष के लिए अप्रैल महीने की पहली तारीख़ से वित्त वर्ष की समाप्ति के 9 महीने के भीतर संगठनों को अपने वार्षिक रिटर्न दाख़िल करना आवश्यक है। कारण बताओ नोटिस में ऐसे संगठनों को कहा गया है कि 2010-11 से 2014-15 तक अपना रिटर्न अपलोड नहीं करने के लिए विदेशी सहयोग नियमन अधिनियम FCRA के अंतर्गत उनके पंजीकरण को एफसीआरए की धारा-14 के तहत रद्द क्यों न कर दिया जाए।

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Health Secretary Rajesh Bhushan has emphasised in the Centre's COVID review meet with the states, that Omicron does not escape RT-PCR or rapid antigen testing. States have been asked to ramp up testing, screening & home isolation. Times Network’s Sherine reports!

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.@BJP4MP के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश संयोजक श्री अभिषेक शर्मा जी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएँ।

आप सदैव स्वस्थ रहे,प्रशन्न रहे यही ईश्वर से कामना। @SharmaaAbhishek

कहीं सुना था कि दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है - महज 13 पन्नों का!

लेकिन यह सूचना गलत निकली
वास्तव में दुनिया का सबसे छोटा संविधान हमारे योगी बाबा का है -

बस दो लाइन का :
कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे!
😆😆

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