Wednesday 8 December 2021
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Judiciary, Beware: You Are At Crossroads

The constitutional demarcation between the executive, legislature and judiciary must be sacrosanct for feasible functioning of each wing

on

Amitabh Sinhahttp://www.sirfnews.com
Lawyer at the Supreme Court of India, educationist heading colleges of different universities

If one had to truly understand the meaning of judicial activism then one has to take into account what Black’s Law Dictionary has defined…. “philosophy of judicial decision-making whereby judges allow their personal views about public policy, among other factors, to guide their decisions.” Those who advocate this school of thought opine that this type of ‘judicial review’ is absolutely needed in certain cases and that the way law functions must change in accordance with time. While the Constitution provides us with laws for a dynamic democracy to function, it is understandable that at times there are changes required within that to show us a new way. [ translation of the article appears at the end of the part in English. लेख का हिन्दी अनुवाद अंग्रेज़ी भाग के नीचे उपलब्ध है]

During these instances of constitutional provisions for judicial review and when we go through Constituent Assembly debates, we read Ambedkar who succinctly has said, “judicial review, particularly writ jurisdiction, could provide quick relief against abridgement of fundamental rights and ought to be at the heart of the Constitution.”

The Indian Constitution is unique in that it has beautifully balanced the division of power amongst its three pillars in order to ensure a smooth and fair democratic rule in the country. In its many provisions, it has demarcated with precision the difference between Executive, Legislature and Judiciary in order to maintain their individual functioning.

Point in case Article 121 and 211 of our Constitution issues estoppel for the legislature and executive both from discussing the conduct of any judge while discharging his duties. While Article 122 and 212 in turn forbid the judiciary from any interference in the internal proceedings of the executive and legislature.

Similarly, Article 105(2) and 194(2) do not allow the courts to interfere in the matters of freedom of speech and vote of the legislature.

It may well have been the intent of the Constitution to provide a strong and stable democracy to our country but as always there is a vast difference between what is, and what ought to be. And as is the pattern of the cycle of nature, the strong soon overpower the weak. The executive in the first some decades had a few really strong leaders in the system who had captured the imagination of independent India and its people. They soon used this power by subduing and manipulating the judiciary in many ways to their advantage, whether in terms of judicial appointments or judgements. During this period there seemed an oasis when Justice Jagmohan Lal Sinha in his ruling in Allahabad High Court in 1975, in the most judicious manner nullified the election of the then Prime Minister Mrs. Indira Gandhi on grounds of corruption and electoral malpractices. In reaction to this, the habit of wanting dominance over all three pillars reached its pinnacle when on the 25th of June, 1975, she declared a state of emergency. When the dictatorial whip of Mrs.Gandhi was cracked down, the three wings did not just bend, they crawled, as Mr.L.K.Advani had then famously said. The judiciary then saw unprecedented supersessions and suppressions. Another case in point here would be the famous Shah Bano case where the judiciary tried to deliver a righteous judgement for the upliftment of Muslim women, but the then Prime Minister, Rajiv Gandhi resorted to arm-twisting the judiciary through misusing his massive majority in Parliament and through a Constitutional amendment primarily to appease the vote bank of the male Muslim, struck down the judgement and deprived her and in turn all Muslim women, of relief.

The strength of the executive soon diminished because of the era of coalition politics that India saw after the year 1989. The age-old adage of the strong overpowering the weak continued even then but the wheel of fate had turned. Because of the failure of the Centre to hold its own, the weak became the strong. The judiciary had now taken over. Judicial activism sans its positive tilt, had now converted to judicial overreach. One began to see it slowly showing up in judicial appointments- caste, quota and nepotism began to play a large part. The standard of judges suffered because of this. In turn, judgements were below par and all that was gained was their total greed to dominate the executive and the legislature.

This continued well into 2014 but changed once a strong and stable executive came into power. Their first step to ensure transparency and safeguard the essence of integrity in the judiciary, was when in August 2014 they brought through the 99th Constitutional amendment, the National Judicial Appointments Commission(NJAC). Through this Act, it was proposed to form a very balanced body which would be responsible for the appointment and transfer of judges and legal specialists in India. This would also replace the faulty collegium system for the appointments of judges.

But having tasted blood, the tiger would not give in. In their misplaced presumption that this was a battle of hegemony, the judiciary in a huff set up a Constitution bench and struck down the NJAC Act as unconstitutional and void in October 2015. It was a majority decision of 4:1.

After this, the tiger has turned man-eater. It has gone completely berserk, wanting to dictate every move of every wing in the country. The Centre is left wondering where it stands. A series of ridiculous, impractical judgements have followed one after another. The Allahabad High Court imposes lockdown in the state which the Supreme Court rushes to overturn. It then wants two ICU level equipped ambulances for every village in the state- again overturned. The Madras High Court wants criminal proceedings against the Election Commission on charges of murder. Sometimes it’s a on Jallikattu, another time restrictions on celebrations of Holi, Diwali and Janmashtami in different ways. It seems they are hell-bent on destroying the very fabric of Hindu culture through these means, yet are wary of imposing any rules for any other faith in this country. The Sabarimala case is such an example whereas they refrained from any judgement on Hazrat Nizamuddin.

So that such blatant  judicial activism does not convert into judicial overreach any further, there are two relevant  judgements of the Supreme Court itself that are of value here.

In Ram Jawaya v. The State of Punjab (1955), the court observed: “Our Constitution does not contemplate assumption, by one organ or part of the state, of functions that essentially belong to another.” This implies that there should be a broad separation of powers in the Constitution among the three organs of the state (legislative, executive, judiciary) and that one organ should not encroach into the domain of another. If this happens, the delicate balance in the Constitution will be upset and there will be chaos.

The Supreme Court on Friday, 21st of May 2021 stayed the Allahabad High Court’s order directing the government to provide two ambulances with ICU facilities to every village in the state. Staying the high court ruling, the apex court said that “high courts must ponder over the practicality of their orders and not pass orders that are not possible to implement.”

The judiciary remains in a state of confusion with regards to the continuous establishment of their supremacy. On the one hand, while it ensures safe passage in a ludicrous manner to the Prashant Bhushan type of people, who manage to scare them with their brand of notoriety, they try and overreach beyond their powers in their activism against the other wings of the Constitution.

It is a clarion call from the author, a member of the legal fraternity himself, to the judiciary to restrain itself and not continue or worsen their brand of judicial activism. They have stooped to cleaning of the sewers to maintenance of motor vehicles on the road. They should remain balanced and fair and strive to protect whatever is left of their sacrosanct image in the eyes of the people of this country. It would do them well to remember that the judiciary is only there to review and interpret law and not interfere in matters of governance. If there is bad governance, let the people through elections decide what needs to be changed. Alternately it should not come to be that the will of people change and reflect in the behaviour of the executive and the resultant strength force them to use their might.

In the end, the judiciary needs to protect the beauty and completeness of the Constitution of this country. Failing which, one is headed for complete anarchy.

Courtesy: Uday India.

सावधान न्यायपालिका! आप दोराहे पर खड़े हैं

यदि किसी व्यक्ति को न्यायिक सक्रियता (एक्टिविज़म) के अर्थ को वास्तविक संदर्भों में समझने की इच्छा हो, तो उसे ब्लैक लॉ डिक्शनरी देखनी चाहिए जहां इसे परिभाषित किया गया है।।। “न्यायिक निर्णय लेने का दर्शन जहां जन सरोकार की नीतियों पर निर्णय करते समय न्यायाधीश अन्य कारकों के अलावा अपने व्यक्तिगत विचारों से भी बहुत प्रभावित रहते हैं और उनके फैसलों में इसकी छाप दिखती है।”  

जो लोग इस विचारधारा की वकालत करते हैं, उनका मानना है कि कुछ मामलों में इस प्रकार की ‘न्यायिक समीक्षा’ की नितांत आवश्यकता है और कानून के कार्य करने के तरीके में समय के अनुसार बदलाव होना चाहिए। इस गतिशील लोकतंत्र को संचालित करने के लिए संविधान ने हमें कानून प्रदान किए हैं, फिर भी कभी-कभी हमें एक नया रास्ता दिखाने के लिए उसमें बदलाव की आवश्यकता महसूस होती है।

न्यायिक समीक्षा के संवैधानिक प्रावधानों के इन उदाहरणों के बीच और जब हम संविधान सभा में हुए तर्क-वितर्कों को देखते हैं तो हमें डॉ अम्बेडकर की एक राय पढ़ने को मिलती है जिसमें उन्होंने संक्षेप में कहा है, “न्यायिक समीक्षा, विशेष रूप से रिट न्यायाधिकार क्षेत्र, मौलिक अधिकारों में किसी भी तरह की काट-छांट के विरूद्ध त्वरित राहत प्रदान कर सकता है और यह संविधान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।”

भारतीय संविधान इस मायने में अद्वितीय है कि इसने देश में एक सुचारू और निष्पक्ष लोकतांत्रिक शासन सुनिश्चित करने के लिए अपने तीन स्तंभों के बीच सत्ता के विभाजन में बहुत सुंदर संतुलन स्थापित किया है। अपने कई प्रावधानों में इसने कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच अंतर को सटीक रूप से सीमांकित किया है ताकि ये तीनों अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का बेहतर निर्वाह कर सकें।

इसी तरह, अनुच्छेद 105(2) और 194(2) अदालतों को विधायिका की अभिव्यक्ति की आजादी और वोट के मामलों में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देते हैं।

संविधान की मंशा भले ही हमारे देश को एक मजबूत और स्थिर लोकतंत्र प्रदान करने की रही हो, लेकिन हमेशा की तरह जो हो रहा है और जो होना चाहिए, उसमें बहुत बड़ा अंतर है। प्रकृति की व्यवस्था में भी यही पैटर्न देखने को मिलता है, ताकतवर जल्द ही कमजोर पर हावी हो जाता है। शुरुआत के कुछ दशकों में कार्यपालिका के पास वास्तव में कुछ मजबूत नेता थे जिन्होंने स्वतंत्र भारत और उसके नागरिकों की सोच पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने जल्द ही अपनी इस शक्ति का प्रयोग करके न्यायपालिका को कई तरीकों से वश में कर लिया और अपने फायदे के लिए न्यायिक नियुक्तियों या निर्णयों में मनमाने हेरफेर कराने लगे। इस दौर में उम्मीद की एक किरण तब दिखी जब 1975 में न्यायमूर्ति जगमोहन लाल सिन्हा ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सबसे विवेकपूर्ण तरीके से सुनाए अपने फैसले में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के चुनाव को भ्रष्टाचार और चुनावी कदाचार के आधार पर रद्द कर दिया था। इसकी प्रतिक्रिया में, तीनों स्तंभों पर प्रभुत्व की मंशा रखने वाली प्रधानमंत्री की लालसा अपने चरम पर पहुंच गई और 25 जून 1975 को उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। जैसा कि श्री एल।के। आडवाणी ने उस समय कहा था कि जब श्रीमती गांधी का तानाशाही चाबुक चला तो लोकतंत्र के तीनों स्तंभ न सिर्फ झुक गए, बल्कि रेंगने लगे थे। न्यायपालिका ने भी तब अभूतपूर्व अतिक्रमण और दमन देखा। यहां एक और उदाहरण चर्चित शाह बानो मामले का हो सकता है जिसमें न्यायपालिका ने मुस्लिम महिलाओं के उत्थान के लिए एक उचित निर्णय देने की कोशिश की, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने संसद में अपने प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग करते हुए न्यायपालिका की बांह मरोड़ दी। मुख्य रूप से पुरुष मुस्लिम वोट बैंक को खुश करने के लिए उन्होंने एक संवैधानिक संशोधन के जरिए न्यायालय के फैसले को रद्द कर दिया और सभी मुस्लिम महिलाएं एक बड़ी राहत से वंचित हो गईं।

1989 के बाद भारत में गठबंधन की राजनीति का युग शुरू हुआ और कार्यकारिणी की ताकत कम होती गई। सदियों पुरानी वह कहावत कि ताकतवर, कमजोर पर शासन करते हैं, बदस्तूर जारी रही लेकिन भाग्य का चक्र घूम चुका था। केंद्र अपनी धमक को बरकार नहीं रख सका तो कमजोर को ताकतवर बनने का मौका मिल गया। न्यायपालिका अब ताकतवर हो चुकी थी। न्यायिक सक्रियता का सकारात्मक झुकाव खत्म हो गया और यह न्यायिक अतिरेक या अतिमहत्वाकांक्षा में परिवर्तित हो गई। न्यायिक नियुक्तियों में धीरे-धीरे इसकी छाया दिखनी शुरू हो गई। नियुक्तियों में जाति, कोटा और भाई-भतीजावाद हावी होने लगा। इससे न्यायाधीशों का स्तर प्रभावित हुआ। इसका नतीजा हुआ कि फैसले औसत से कमतर थे और उनमें कार्यपालिका और विधायिका पर हावी होने की लोलुपता अधिक थी।

यह सब 2014 तक बदस्तूर जारी रहा लेकिन एक मजबूत और स्थिर कार्यपालिका के सत्ता में आने के बाद स्थितियां बदल गईं। न्यायपालिका में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और उसकी अखंडता की रक्षा करने के लिए पहला कदम उठाते हुए, वे अगस्त 2014 में 99वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग (एनजेएसी) का प्रावधान लेकर आए। इस अधिनियम के माध्यम से, एक बहुत ही संतुलित निकाय बनाने का प्रस्ताव किया गया था जो भारत में न्यायाधीशों और कानूनी विशेषज्ञों की नियुक्ति और स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होगा। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए दोषपूर्ण कॉलेजियम प्रणाली की जगह लेता। लेकिन बाघ के मुंह लहू लग चुका था, फिर वह हार कैसे मानता! उन्होंने इसे दुर्भावनापूर्ण तरीके से आधिपत्य के लिए संभावित संघर्ष के रूप में रूप में देखा। न्यायपालिका बिफर गई और एक संविधान पीठ का गठन करके अक्टूबर 2015 में एनजेएसी अधिनियम को असंवैधानिक और अमान्य करार दिया। पीठ ने 4:1 के बहुमत से यह फैसला दिया था।

इसके बाद तो बाघ आदमखोर हो गया। यह पूरी तरह से निडर हो चुका है और देश में हर विंग के हर कदम को अपने तरीके से नियंत्रित करना चाहता है। केंद्र स्तब्ध है। एक के बाद एक, हास्यास्पद और अव्यावहारिक फैसले सुनाए गए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने राज्य में तालाबंदी लागू कर दी जिसे उलटने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का रूख करना पड़ता है। इसके बाद वह राज्य के हर गांव के लिए दो आईसीयू सुसज्जित एम्बुलेंस चाहता है- यह फैसला भी पलटा गया। मद्रास उच्च न्यायालय हत्या के आरोप में चुनाव आयोग के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही चाहता है। कभी जलीकट्टू पर प्रतिबंध, तो कभी होली, दिवाली और जन्माष्टमी के उत्सवों पर अलग-अलग स्वरूपों में प्रतिबंध। ऐसा लगता है कि वे इन माध्यमों से हिंदू संस्कृति के ताने-बाने को नष्ट करने को आमादा दिखते हैं, लेकिन इस देश में किसी अन्य धर्म के लिए कोई नियम लागू करने से हिचकिचाते हैं। उन्होंने सबरीमाला पर तो फैसला सुना दिया, लेकिन हजरत निजामुद्दीन पर फैसले से कतराते रहे।  

इस तरह की निरंकुश न्यायिक सक्रियता आगे चलकर न्यायिक अतिरेक में परिवर्तित न हो जाए, यहां सर्वोच्च न्यायालय के दो प्रासंगिक निर्णयों की चर्चा जरूरी हो जाती है।

राम जवाया बनाम पंजाब राज्य (1955) मामले में, अदालत का मत था: “हमारा संविधान राज्य के एक अंग या हिस्से की धारणा पर विचार नहीं करता है, जो अनिवार्य रूप से एक-दूसरे से जुड़े हैं।” इसका तात्पर्य यह है कि संविधान में राज्य के तीन अंगों (विधायी, कार्यपालिका, न्यायपालिका) के बीच शक्तियों का व्यापक विभाजन होना चाहिए और एक अंग द्वारा दूसरे के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो संविधान का नाजुक संतुलन बिगड़ जाएगा और अराजकता फैल जाएगी।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार, 21 मई 2021 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को राज्य के हर गांव में आईसीयू सुविधाओं से लैस दो एम्बुलेंस उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाते हुए, शीर्ष अदालत ने कहा कि “उच्च न्यायालयों को अपने आदेशों की व्यावहारिकता पर विचार करना चाहिए और ऐसे आदेश पारित नहीं करने चाहिए जिन्हें लागू करना संभव नहीं है।”

अपनी सर्वोच्चता को अखंड बनाए रखने के फेर में न्यायपालिका असमंजस की स्थिति में दिखती है। वे एक ओर तो प्रशांत भूषण जैसे लोगों को जो उन्हें बदनाम करने के अपने खास अंदाज का डर दिखाते हैं, के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करते हैं लेकिन संविधान के अन्य अंगों के खिलाफ अपनी सक्रियता का प्रदर्शन करते हुए अपनी शक्तियों से परे निकल जाते हैं।

लेखक, जो कि स्वयं कानूनी बिरादरी से ताल्लुक रखता है, की ओर से न्यायपालिका से यह आह्वान है कि वह स्वयं को संयमित रखें और न्यायिक सक्रियता को जारी रखते हुए अपनी छवि खराब न करे। वे अब नालों की सफाई से लेकर सड़क पर मोटर वाहनों के रख-रखाव जैसी चीजों पर आ गए हैं। उन्हें संतुलित और निष्पक्ष रहना चाहिए और इस देश के लोगों की नजर में उनकी जो भी बची-खुची अच्छी छवि है, उसे बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए। उनके लिए यह याद रखना बेहतर होगा कि न्यायपालिका का काम केवल कानून की समीक्षा और व्याख्या करना है और न कि शासन के मामलों में हस्तक्षेप करना। यदि शासन खराब है, तो इसका निर्णय जनता पर छोड़ दें जो चुनाव के माध्यम से फैसला करेगी कि उसे क्या बदलाव चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि लोगों की इच्छाशक्ति कार्यपालिका के व्यवहार में प्रतिबिंबित होने लगे और कार्यपालिका इस प्राप्त शक्ति का इस्तेमाल अपना वर्चस्व स्थापित करने में लगाने को विवश हो जाए। न्यायपालिका को इस देश के संविधान की सुंदरता और संपूर्णता की रक्षा करने की आवश्यकता है। ऐसा न हुआ तो देश पूर्ण अराजकता की ओर अग्रसर हो सकता है।

सौजन्य ― उदय इंडिया

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