नई दिल्ली — केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल एनएन वोहरा के इस्तीफ़े पर स्पष्ट कर दिया है कि मंत्रालय को वोहरा के पदत्याग-संबंधी कोई पत्र नहीं प्राप्त हुआ है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार को जानकारी दी कि मंत्रालय को ऐसा कोई पत्र अभी तक नहीं मिला है। वोहरा के कार्यकाल समाप्त होने में अभी लगभग एक साल बाक़ी है।
दरअस्ल मीडिया रिपोर्ट से यह अफ़वाह फैली थी कि कश्मीर में हिंसा और अशांति के माहौल के बीच राज्यपाल एनएन वोहरा ने पद छोड़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से आग्रह किया था कि उनकी जगह किसी और को प्रदेश का राज्यपाल बनाया जाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक़ वोहरा ने इस संबंध में सरकार को एक पत्र भी लिखा है।
उल्लेखनीय है कि जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल के तौर पर यह उनका दूसरा कार्यकाल है। वह पिछले नौ सालों से राज्यपाल के पद पर हैं। मुख्य बात यह है कि वोहरा प्रदेश के इकलौते ऐसे राज्यपाल हैं जिन्हें केंद्र सरकार ने दूसरा कार्यकाल दिया था। 25 जून 2008 में उन्हें यूपीए सरकार के दौरान राज्यपाल नियुक्त किया गया था और फिर साल 2013 में उनके कार्यकाल को बढाया गया था।
वोहरा प्रदेश के 12वें राज्यपाल हैं। 2008 में उन्होंने एसके सिन्हा की जगह ली थी। राज्यपाल बनने से पहले 2003 में उन्हें केंद्र सरकार की ओर से कश्मीर में वार्ताकार भी नियुक्त किया गया था।
