Sunday 24 January 2021
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दिल्ली सरकार चलाएगी न्यूनतम वेतन जागरुकता अभियान

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Politics India दिल्ली सरकार चलाएगी न्यूनतम वेतन जागरुकता अभियान

नई दिल्ली — गत मार्च माह में राजधानी में न्यूनतम वेतन में हुई वृद्धि को लेकर दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन जागरुकता अभियान चलाने का फैसला लिया है। यह अभियान 13 जून से लेकर 13 जुलाई तक चलाया जाएगा। इसके बारे में रेडियो, अखबार एवं होर्डिंग के माध्यम से प्रचार किया जायेगा।

इस संबंध में जानकारी देते हुए श्रम एवं रोजगार मंत्री गोपाल राय ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा यह भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि दिल्ली में न्यूनतम वेज में हुई बढ़ोतरी पर कोर्ट ने स्टे लगा दिया है जबकि कोर्ट ने न्यूनतम वेज न देने वाले संस्थानों पर फिलहाल कोई कार्रवाई न करने की बात कही है। यही वजह है कि अब दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेज को लेकर लोगों को जागरूक करने का निर्णय लिया है। इसके तहत श्रम विभाग के अधिकारी दिल्ली के विभिन्न स्थानों पर ट्रेड एसोसिएशनों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें मिनीमम वेज के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। इस दौरान उन्हें इस संबंध में कोर्ट में चल रही सुनायी के स्टेटस की जानकारी भी दी जायेगी। बैठक के दौरान मजदूर संगठन एवं ट्रेड एसोसिएशन अपने हर सवाल अधिकारियों के सामने रख सकते हैं।

राय ने कहा कि फिलहाल दिल्ली सरकार के 202 विभागों में से एक को छोड़कर सभी में ठेका कर्मचारियों को मिनीमम वेज दिया जा रहा है। केवल स्वास्थ्य विभाग में कुछ परेशानियों के चलते कर्मचारियों को मिनीमम वेज नहीं मिल पा रहा है लेकिन इसके लिए स्वयं मुख्यमंत्री एवं हमारे विभाग ने स्वास्थ्य विभाग को पत्र लिखकर जल्द न्यूनतम वेज लागू करने के आदेश दिये हैं।

श्रम मंत्री ने कहा कि फिलहाल फिक्की सहित कोर्ट इस मामले में 22 याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। इसकी अगली सुनवाई 12 जुलाई को होनी है। इसके बाद सरकार मिनिमम वेज मॉनीट्रिंग कैंपेन लांच करेगी। जिसके तहत मिनीमम वेज टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस फोर्स के तहत दिल्ली के 9 जिलों में 20 टीमें बनाई जाएंगी जो सुनिश्चित करेंगी कि दिल्ली के श्रामिकों को बढ़ा हुए वेतन मिले।

इस दौरान श्रम मंत्री ने बताया कि सरकार ने अप्रैल माह से महंगाई भत्ते (डीए) की भी घोषणा की है जो न्यूनतम वेतन में श्रेणियों के अनुसार जोड़कर दिया जाएगा। अकुशल श्रेणी के लिए रु० 234 डीए जोड़कर रु० 13,584,अर्धकुशल श्रेणी के लिए रु० 260 डीए जोड़कर रु० 14,958, कुशल श्रेणी के लिए रु० 286 डीए जोड़कर रु० 16,468 रुपये एवं स्नातक श्रेणी के तहत रु० 313 महंगाई भत्ता जोड़कर अब न्यूनतम वेतन रु० 17961 दिया जाएगा।

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