आधार अनिवार्य करने की समय सीमा 31 दिसंबर – सरकार

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नई दिल्ली – केंद्र सरकार ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आधार को अनिवार्य करने की समय सीमा 30 सितंबर से बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है। एटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच को ये सूचना दी।

अटार्नी जनरल ने ये सूचना तब दी जब आधार मामले की सुनवाई जल्द करने के लिए चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष याचिकाकर्ताओं के वकील श्याम दीवान ने इसे चीफ जस्टिस की बेंच के समक्ष मेंशन किया गया। केंद्र के ये कहने पर दी कल्याण योजनाओं के लाभ के लिए आधार को अनिवार्य बनाए जाने के की समयसीमा बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी गई है| तब चीफ जस्टिस ने कहा कि इस याचिका पर अब सुनवाई के लिए कोई जल्दबाजी नहीं है। हम इससे संबंधित याचिकाओं पर नवंबर के पहले सप्ताह में सुनवाई करेंगे।

इस दौरान अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि इस मामले की सुनवाई तीन जजों की बेंच की बजाय पांच जजों की बेंच करे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नवंबर के पहले सप्ताह में आधार मामले की सुनवाई करने का फैसला किया।

आधार को अनिवार्य किए जाने को चुनौती देनेवाली तीन सदस्यीय बेंच ने नौ सदस्यीय संविधान बेंच से पूछा था कि निजता का मौलिक अधिकार है कि नहीं। इस रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की बेंच के 24 अगस्त को फैसला सुनाया था। अब इस फैसले के आने के बाद याचिकाकर्ता आधार मामले की जल्द सुनवाई की मांग कर रहे थे।

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