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Wednesday 20 November 2019
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मध्य प्रदेश में 60 लाख फ़र्ज़ी मतदाता होने का कांग्रेस का दावा ग़लत ― चुनाव आयोग

आयोग ने फर्जी मतदाता सूची की शिकायत पर कहा कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से मतदाताओं की हिस्सेदारी साल 2008 में 52.76 % से बढ़कर 2018 में 61.45% हो गई

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नई दिल्ली— चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियों में भारी पैमाने पर गड़बड़ी होने की कांग्रेस की शिकायत को जांच के बाद गलत बताया है। जांच रिपोर्ट में कहा गया है कि कांग्रेस की शिकायत के आधार पर गठित जांच दलों ने राज्य के 4 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूचियों का निरीक्षण किया, जिनमें गड़बड़ी जैसी कोई कोई बात नहीं पाई गई है। आयोग ने इसकी जानकारी काग्रेस को भी भेज दी है।

उल्लेखनीय है कि पिछले 3 जून को मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनाव आयोग में शिकायत की थी कि नरेला, होशंगाबाद, भोजपुर और सिवनी-मालवा विधानसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों मे गड़बड़ी है। ऐसे में इसकी विस्तृत जांच कराई जानी चाहिए।

अब जांच के बाद आयोग का कहना है कि सिवनी-मालवा क्षेत्र में 17 मतदान केंद्रों की 82 सूचियों में से किसी में भी मतदाताओं के नाम का एक से अधिक बार उल्लेख नहीं पाया गया। जबकि इसी विधानसभा क्षेत्र के 20 मतदान केंद्रों की मतदाता सूचियों में 2442 नाम मिलते जुलते पाए गए। इसकी जांच में 2397 नाम सही पाए गए और 45 नामों को संबद्ध मतदाता की मौत या स्थानांतरण के कारण मतदाता सूची से हटाने की प्रक्रिया चल रही है। इसी तरह नरेला विधानसभा क्षेत्र की शिकायत में मतदाता सूची के 22,252 नामों में से 17,684 मतदाताओं के मामले अनूठे पाए गए। इनमें से 1,776 मामलों में मतदाता के नाम और उसके रिश्तेदार के नाम एक ही पाए गए। इनमें से 154 मामलों की जांच में 153 मामले सही पाए गए।

रिपोर्ट के अनुसार, जांच दल ने होशंगाबाद विधानसभा क्षेत्र की शिकायत में वर्णित 552 मामलों की जांच की, जिसमें एक भी मतदाता का नाम मतदाता सूची में अनेक बार दर्ज होने की पुष्टि नहीं हुई। वहीं, भोजपुर में शिकायत वाले 36 मामलों की जांच में 29 के नाम सही पाए गए जबकि जो सात मामले सही नहीं पाए गए, उन्हें मतदाता सूची दुरुस्त करने की प्रक्रिया के तहत सही कर लिया जाएगा। आयोग ने विस्तृत जांच के आधार पर निष्कर्ष के तौर पर कहा कि इन चारों विधानसभा क्षेत्रों में एक ही मतदाता का नाम मतदाता सूची में कई बार दर्ज होने के मामलों की बहुतायत होने की शिकायत सही नहीं है। जबकि एक ही तस्वीर वाले अनेक मतदाता पाए जाने की शिकायत को आयोग ने यह बताते हुए सही नहीं पाया कि यह एक ही मतदाता का सूची में बार-बार उल्लेख का मामला नहीं है बल्कि यह महज एक ही फोटो के अनेक बार उपयोग का मामला है जिसे ठीक करने के लिए कह दिया गया है।

आयोग ने फर्जी मतदाता सूची की शिकायत पर कहा कि मध्य प्रदेश में जनसंख्या के हिसाब से मतदाताओं की हिस्सेदारी साल 2008 में 52.76 % से बढ़कर 2018 में 61.45% हो गई है। इसलिए जनसांख्यिकीय आंकड़ों के आधार पर मतदाता सूचियों को अपडेट किया गया है। इस आधार पर इसे फर्जी मतदाता सूची का मामला नहीं माना जा सकता है। उल्लेखनीय है कि कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत से मतदाता सूची में फर्जीवाड़े की शिकायत की थी और इस संबंध में सबूत भी सौंपे थे।

कांग्रेसी नेताओं ने आरोप लगाया था कि प्रदेश में 60 लाख फर्जी मतदाता पाए गए हैं जो भाजपा के इशारे पर बनाए गए हैं। वरना 10 साल में मध्यप्रदेश की जनसंख्या 24 प्रतिशत कैसे बढ़ी और वोटरों की तादाद में 40% का इजाफा कैसे हो गया? उनका यह भी कहना था कि उन्होंने हरेक विधानसभा में पड़ताल की तो पाया कि एक वोटर का नाम 26 लिस्टों में है और ऐसा दूसरी जगहों पर भी हुआ है।

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