Friday 28 January 2022
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सर्वोच्च न्यायलय का आरे मेट्रो पर रोक लगाने से इंकार; पेड़ काटने पर पाबंदी बरक़रार

पर 'महीने की शुरुआत में सर्वोच्च अदालत में BMC की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया था कि आगे पेड़ की कटाई नहीं होगी'

मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ों की कटाई पर यथास्थिति के आदेश के दो सप्ताह बाद सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि वह मेट्रो शेड परियोजना को रोक नहीं रहा है। शीर्ष अदालत ने हालांकि कहा कि पेड़ों की आगे की कटाई पर अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

जस्टिस अरुण मिश्रा और दीपक गुप्ता की पीठ ने आरे कॉलोनी में वृक्षारोपण, प्रत्यारोपण और पेड़ों की कटाई पर चित्रों के साथ स्थिति रिपोर्ट मांगी। पीठ ने मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (MMRCL) से दो साल पहले लगाए गए गर्थ (परिणाह) और पेड़ों की ऊंचाई की तस्वीरें और माप प्रस्तुत करने को कहा।

“इस महीने की शुरुआत में सर्वोच्च अदालत में महाराष्ट्र और बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन (BMC) की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आश्वासन दिया था कि आगे पेड़ की कटाई नहीं होगी जिसके बाद यथास्थिति का आदेश दिया गया,” सर्वोच्च न्यायलय की पीठ ने कहा।

मेहता ने कहा कि अदालत उनके बयान की वैधता पर तभी विचार कर सकती है जब वह बयान विस्तार से सुने; उन्होंने कहा था कि “जो कुछ भी काटना है काट दिया जाए” और “आगे कुछ भी नहीं काटना है”।

“महाराष्ट्र राज्य के लिए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि वे सुनवाई की अगली तारीख तक कोई और पेड़ नहीं काटने जा रहे हैं। इन परिस्थितियों में बयान काफी उचित है,” पीठ ने अपने आदेश में दर्ज किया।

बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा उस दिन से पहले ही 4 अक्टूबर की रात को आरे के जंगलों में पेड़ों की कटाई का विरोध शुरू हो गया था जिसमें निगम के 2,185 पेड़ों की कटाई और परियोजना के लिए 460 पेड़ों के प्रत्यारोपण की अनुमति देने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया गया था।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि शुक्रवार को रात 9 बजे के बाद MMRCL की टीम ने इलेक्ट्रिक मशीनों की मदद से 450 पेड़ों को काट लिया। “हालांकि स्थानीय आदिवासियों और अन्य लोगों के विरोध के कारण काम 11 बजे से 12.30 बजे तक रुका हुआ था जिसके बाद स्थानीय पुलिस की मदद से हम शनिवार की रात 9 बजे तक 2,134 पेड़ों को काटने में कामयाब रहे, ”अधिकारी ने कहा।

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