Tuesday 26 October 2021
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सशस्त्र सेनाओं में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने की कार्यप्रणाली

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ब कभी भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो उसकी मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है और ज़रूरी समझे जाने पर उस मुआमले को पूरी जाँच-पड़ताल के लिए सीबीआई केपास भेज दिया जाता है। भारतीय सशस्त्र सेनाएँ अपने संबंधित अधिनियमों — जैसे सेना अधिनियम, वायु सेना अधिनियम और नौसेना अधिनियम — द्वारा नियंत्रित होतीहैं। इन अधिनियमों में भ्रष्टाचार में लिप्त सैन्य कर्मियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए उचित प्रावधान मौजूद हैं। सशस्त्र सेनाओं में प्रभावीसतर्कता कार्यप्रणाली विद्यमान हैं और जब भ्रष्टाचार में लिप्त होने का कोईमामला सामने आता है तो उस पर तुरंत कार्यवाही की जाती है।

पूंजीगत ख़रीददारी के लिए रक्षा ख़रीद प्रक्रिया (डीपीपी) में और राजस्व खरीदके लिए रक्षा ख़रीद मैनुअल (डीपीएम) में उचित जाँच और संतुलनों से युक्तप्रक्रियाएँ निर्धारित हैं। वर्तमान प्रक्रियाओं में सत्यनिष्ठा, जवाबदेहीऔर पारदर्शिता का उच्च स्तर सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कड़े प्रावधानहैं।

यह जानकारी रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने आज राज्यसभा में सीपी नारायणन के प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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