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पुलिस के विरोध प्रदर्शन से मोदी सरकार नाराज़

क़ानून की रक्षा पुलिस की ज़िम्मेदारी है और इसलिए वकीलों के साथ झड़प के परिदृश्य में भी स्थिति को सामान्य बनाने का दायित्व उन्हीं का था — अधिकारी, गृह मंत्रालय

Editorials

In India

मंगलवार को दिल्ली पुलिस के जवानों द्वारा सेवा आचरण का उल्लंघन करते हुए विरोध प्रदर्शन पर केंद्र सरकार ने घोर आपत्ति जताई है। वकीलों की पुलिस के साथ झड़प के बाद पुलिसकर्मियों द्वारा विरोध प्रदर्शन के मद्देनज़र केंद्र सरकार का मानना है कि दिल्ली पुलिस का नेतृत्व स्थिति को नियंत्रित करने में विफल रहा, जिससे जनता की पुलिस के बारे में अवधारणा बिगड़ गई। गृह मंत्रालय के सूत्रों ने सिर्फ़ न्यूज़ को बताया कि पुलिस बल के नेतृत्व में इस कारण कुछ बदलाव किए जाएंगे; कई अफ़सरों का तबादला निश्चित है।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, “पुलिस की शिकायतें जायज़ हो सकती हैं लेकिन शिकायत दर्ज करने का उनका तरीक़ा ग़लत था। हम एक अनुशासित बल को एक भीड़तंत्र की मानसिकता को बढ़ावा देने की अनुमति नहीं दे सकते।”

चूँकि पुलिस सेवा आवश्यक सेवाओं के तहत आती है, हालात जैसे भी हों, उनसे यही अपेक्षा रहती है कि वे अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन करते रहेंगे। क़ानून की रक्षा पुलिस की ज़िम्मेदारी है और इसलिए वकीलों के साथ झड़प के परिदृश्य में भी स्थिति को सामान्य बनाने का दायित्व उन्हीं का था।

गृह मंत्रालय के अधिकारी ने 1973 में पुलिस द्वारा उत्तर प्रदेश में किए गए इसी तरह के विरोध प्रदर्शनों का हवाला देते हुए कहा कि उन पर आख़िर अंकुश लगा दिया गया।

दूसरी ओर वकील अदालत के अधिकारी हैं और उन्हें पेशेवर आचरण बनाए रखना पड़ता है और वे भी भीड़तंत्र की मानसिकता का प्सेरदर्शन नहीं कर सकते।

एक अन्य अधिकारी ने कहा कि वकीलों ने तीस हज़ारी अदालत और साकेत कोर्ट में हिंसा में कथित रूप से शामिल हुए पर सरकारी मुलाज़िम न होने के कारण उनपर कार्रवाई केवल बार एसोसिएशन ही कर सकता है, पर एकाध वकील पर हिंसा में लिप्त होने के मुक़द्दमे दर्ज किए जा सकते हैं।

अधिकारी ने कहा कि क़ानून और नियमों का उल्लंघन करने वालों के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई होने की संभावना है।

केंद्र सरकार के अधिकारियों को उम्मीद थी कि दोनों तरफ़ से स्थिति को सामान्य करने की कोशिश होगी पर ऐसा हुआ नहीं।

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