दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) मनोरंजन तथा बेहतर जीवन के लिए सार्वजनिक स्थान उपलब्ध करवाने, कार्यस्थल तक भ्रमण कम करने, तथा शहर को महिलाओं के लिए सुरक्षित बनाने के अतिरिक्त अबाध रूप से आने-जाने लायक़ बनाने के लिए अनेक महत्त्वाकांक्षी परियोजनाओं पर काम शुरू करेगा। डीडीए की विभिन्न योजनाओं का आज नई दिल्ली में शहरी विकास मंत्री एम वैंकैया नायडू की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में जायज़ा लिया गया। विचार-विमर्श में शहरी विकास सचिव शंकर अग्रवाल, डीडीए के उपाध्यक्ष बलविन्दर कुमार तथा शहरी विकास मंत्रालय एवं डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
नायडू ने दिल्ली की सड़कों पर भीड़भाड़ कम करने, आवास, सड़क, सार्वजनिक स्थानों की कमी तथा अन्य नागरिक सुविधाओं की समस्याओं से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया ताकि यहाँ जीवन बेहतर बनाया जा सके। व्यापक विचार-विमर्श के बाद यह निर्णय लिया गया कि डीडीए विचाराधीन परियोजनाओं में तेज़ी लाने के अतिरिक्त नई परियोजनाएँ शुरू करेगा। नई परियोजनाओं में निम्न बातें हैं —
- दिल्ली को भीड़भाड़ मुक्त कराना — डीडीए एलिवेटेड और नई सड़कें बनाएगा, मौजूदा गलियारों को उन्नत बनाएगा और उनका विस्तार करेगा तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के शहरों के साथ दिल्ली के भीतरी इलाक़ों से गुज़रे बिना अबाध संपर्क उपलब्ध करवाएगा। इसका उद्देश्य 5 महत्वपूर्ण सड़कों पर भीडभाड़ कम करना है। जैसे मध्य तथा दक्षिण दिल्ली के कनॉट प्लेस, राव तुलाराम मार्ग जैसे भीड़भाड़ वाले इलाक़ों से गुज़रे बिना हवाई अड्डा/गुड़गाँव से उत्तरी दिल्ली को जोड़ने वाली सड़क शहरी विस्तार सड़क II है। अन्य महत्वपूर्ण सड़कों में गुड़गाँव से बेहतर संपर्क के लिए छतरपुर और मंडी रोड का विस्तार, पूर्वी दिल्ली से हवाई अड्डा, द्वारका एक्सप्रेसवे तथा नोएडा और फ़रीदाबाद से नये संपर्क के लिए बारापुला चरण III का विस्तार। नायडू ने डीडीए से कहा कि संभाव्यता रिपोर्ट तैयार करने के लिए अंतराष्ट्रीय स्तर के सलाहकार की सेवा ली जानी चाहिए।
- देश की पहली साइकिल भागीदारी प्रणाली — डीडीए द्वारका उपनगर में देश की पहलीसाइकिल भागीदारी प्रणाली को प्रोत्साहित करेगा। इसके तहत 65 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र आएगा और इनमें 300 साइकिल स्टेशन होंगे। ये स्टेशन आधुनिक स्मार्ट कार्ड आधारित सुविधा, साइकिलों को उतारने-चढ़ाने की कम्प्यूटरीकृत सुविधा तथा महिलाओं के लिए सुविधाजनक साइकिलों से लैस होंगे। इस प्रणाली के लिए निविदा जारी कर दी गई है और एक वर्ष के अंदर यह पूरी तरह से चालू हो जाएगी। वैंकेया नायडू ने इच्छा व्यक्त की कि द्वारका उपनगर को विश्वस्तरीय साइकिल भागीदारी प्रणाली के रूप में विकसित किया जाना चाहिए।
- पब्लिक प्लाजा तथा जनसाधारण के लिए मनोरंजन क्षेत्र — डीडीए दिल्ली मेट्रो चरण III के 65 स्टेशनों के आसपास के क्षेत्रों में पब्लिक प्लाजा, फूड कोर्ट, शॉपिंग एरिया विकसित करेगा। 12 किलोमीटर लंबे बारापुला नाले की सफाई कर दक्षिण दिल्ली ग्रीनवे कॉरिडोर विकसित किया जाएगा ताकि महिलाओं तथा बच्चों समेत जनसाधारण को जीवंत सार्वजनिक स्थान मिल सके। दक्षिण दिल्ली से सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट को जोड़ने वाले गलियारे को साइक्लिंग हाइवे गलियारे के रूप में विकसित किया जाएगा। नायडू ने कहा कि डीडीए अपने देश के परम्परागत “चौक” की तर्ज पर सार्वजनिक स्थान उपलब्ध कराए जैसे हैदराबाद हुसैन सागर झील तथा अहमदाबाद में कंकडि़या झील हैं।
- एकीकृत यात्री टर्मिनल — डीडीए ट्रांज़िट केंद्र के रूप में 5 विश्वस्तरीय एकीकृत यात्री टर्मिनल विकसित करेगा जहाँ हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, स्थानीय मेट्रो स्टेशन तथा बस अड्डों से जुड़ने की सुविधा होगी। ये टर्मिनल आनंद विहार, सराय काले ख़ाँ, द्वारका सेक्टर-21, टिकरी कलां तथा कश्मीरी गेट पर बनेंगे और यहां क्षेत्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए रहने की भी सुविधा होगी। इन टर्मिनलों पर वाणिज्यिक केंद्र भी होंगे।
- पैदल चलने की बेहतर सुविधा और महिला सुरक्षा — डीडीए ऐसा भवन उपनियम बनाएगा जो निर्माण क्षेत्र, सड़क किनारे निर्माण, पड़ोस तथा मेट्रो स्टेशनों से बेहतर संपर्क को बढ़ावा दें। मेट्रो गलियारों के 500 मीटर के आसपास के क्षेत्रों में इसे लागू किया जाएगा और इससे कार्यस्थल तक यात्रा में कमी के अलावा महिलाओं की सुरक्षा को भी बढ़ावा मिलेगा।
- शहरी विस्तार में सुविधा सम्पन्न उपनगर — नायडू ने डीडीए से उपनगरों में ऐसी विश्वस्तरीय आधारभूत संरचना उपलब्ध करवाने को कहा जिनमें शिक्षा, मनोरंजन केंद्र, चिकित्सा सुविधा, आईटी केंद्र, यातायात केंद्र और बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट जैसी सभी सुविधा हो। डीडीए इस संबंध में ख़ाक़ा तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अनुभवी सलाहकारों की सेवा लेगा। नायडू ने डीडीए से दिल्ली के सांसदों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी की विस्तृत प्रस्तुति उपलब्ध करवाने को कहा।
वैंकैया नायडू ने मंत्रालय तथा डीडीए के अधिकारियों से पारदर्शिता तथा परियोजनाओं के समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने को कहा।
पत्र सूचना कार्यालय
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